ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
