ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਠਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 6.69 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 36 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਖਰੀਦ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਝੋਨਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਠਾਨ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਔਣੇ-ਪੌਣੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਝੋਨਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਅਸਥਾਈ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਉਠਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ‘ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 4,83,897 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 28,80,192 ਏਕੜ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 30,16,285 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,36,116 ਏਕੜ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ।
ਹੁਣ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ, ਭੁਗਤਾਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਉਠਾਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
