ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 6,81,182 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ₹2,266 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 53,821 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹116 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਰਾ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ 157,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹358.62 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ₹1,700 ਕਰੋੜ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਈ-ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
