ਜਸਟਿਸ ਨਿਸ਼ਾ ਐਮ. ਠਾਕੋਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਨਾਥ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਛੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 33(1)(w) ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
