ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਸੰਸਕਰਣ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਹਨ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
