ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮਿਲੇਗੀ ਇਨ੍ਹੀ ਰਕਮ
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਤੋਂ ਹਰੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਤੋਂ ਹਰੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 41 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਬੀਜਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਏਕੜ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਏਕੜ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਹੇਠ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 85.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ 44.4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ 19 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 22 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
