ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਾਗ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਨੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿਤ ਪੁਨਹਾਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਅਜਿਹਾ ਉਤਪਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। FSSAI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ ਐਨਾਲਾਗ ਨੂੰ ‘ਪਨੀਰ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
FSSAI ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਐਨਾਲਾਗ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪਨੀਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਕੈਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਫੂਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਾਮਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ‘ਪਨੀਰ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ’ ਅਤੇ ‘ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ’ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਐਨਾਲਾਗ ਉਤਪਾਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਡੇਅਰੀ ਪਨੀਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। FSSAI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਗਲਤ ਨਾਮਕਰਨ, ਗਲਤ ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਹੈ।
