ਪੰਚਕੂਲਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ.) ਦੁਆਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਸੂਰਜਖੇੜਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲਾ HSVS ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-7 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 2015 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੀ ਕੈਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ HSVP ਦੇ 10 ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਗਬਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ HSVP ‘ਚ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਈ.ਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸਨ।
