Home ਹਰਿਆਣਾ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

0

ਪੰਚਕੂਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਸੂਰਜਾਖੇੜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈ.ਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀ, 39 ਗਵਾਹ ਅਤੇ 111 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ 9 ਜੂਨ, 2025 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ “ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ” ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version