ਜਲੰਧਰ: ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, 519 ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿ ਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਈ.ਡੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਭਾਰਤੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਸੰਰੱਖਿਅਕ (ਜੰਗਲਾਤ ਬਲ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਰੱਖਿਅਕ (ਮਕਾਨ) ਨਿਧੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
