ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ CBI ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਿਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ CBI ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
