ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਅਪਰਾਧ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵਾਲੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
