ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31,502 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ – BRPL, BYPL, ਅਤੇ TPDL (ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦਿੱਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ) – ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। BRPL ‘ਤੇ ₹15,512 ਕਰੋੜ, BYPL ‘ਤੇ ₹10,338 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ TPDL ‘ਤੇ ₹5,652 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਸਕੌਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ
ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਭਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
