ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 30 ਵਾਰਡਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 52 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. (EVM) ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ, 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
17, 18 ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਨਵੰਬਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. (KYC) ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 30 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 123 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,76,429 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 91,415 ਪੁਰਸ਼, 84,999 ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ 15 ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਲਾਸ-2 ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ 2 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
