ਲੁਧਿਆਣਾ : 4 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤ’ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੜੱਤਣ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ’ ਗਠਜੋੜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੰਬਾ
4 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ 4 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
