ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2027 ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
