ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਬਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 1,021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 20,367 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਕਰਜ਼ ਰਕਮਾਂ ਜੋ ਸਾਸਨ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
