ਫਰੀਦਾਬਾਦ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧੌਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਲ-ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹140 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.4 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈ.ਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 54 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹੋਸਟਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਈ.ਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਫਲਾਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈ.ਡੀ ਨੇ ਅਲ-ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਈ.ਡੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਲ-ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
%20in%20a%20major%20operation%20against%20Al-Flah%20University,){kind=link}