ਬਿਹਾਰ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਧੂਬਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 118 ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ (ਵਰਗੀਕਰਨ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 2005 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤ ਨਿਸ਼ਚੇ ਯੋਜਨਾ’ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੱਤ ਸੰਕਲਪ ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ (ਬਿਹਾਰ, ਪਟਨਾ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
