ਕੈਥਲ: ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਕਰਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭਰਤ ਢੁੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੰਦਿਤਾ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
2024 ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ 8% ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭਰਤ ਢੁਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਰ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
