ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 70 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ “ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣ” ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਦੋਂ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
