ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ RP Singh ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤੱਥਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਏਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤੱਥ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
