ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ (CIC) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ।
RTI ਤਹਿਤ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਮੋਡੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਬਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ ਰਿਟਰਨਜ਼’ (SFR) ਦੇ ਭਾਗ-1 ਅਤੇ ਭਾਗ-2 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਹਵਾਈ ਅਮਲੇ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ (SPG) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ SFR ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
CIC ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਕੇ SFR-II ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (CPIO) ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਲੋਕੇਸ਼ ਬਤਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
