ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ 2028 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲ ਬਦਲੇ ਜਾਣ।
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਈਵੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
