ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪੀਜੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ।
ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਜੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
