ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ NEET ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
