ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲੋਕਹਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
