ਰਾਂਚੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Jharkhand High Court) ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਈਬਾਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਚਾਈਬਾਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਬਾਸਾ ਸਥਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ 2018 ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਤਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਟਿਆਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਈਬਾਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਪੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚਾਈਬਾਸਾ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
