ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਿਸ਼ਰ ਵਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਈ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਪੀ.ਟੀ.), ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।
