ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਕਪਾਸੜ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਦੋਸ਼ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
