ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਈ.ਈ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਹਾਣਾ, ਬਾਵਲ, ਬਰੜੀ ਅਤੇ ਧਾਰੂਹੇੜਾ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 1,316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ TRONTECH ELECTRONICS LIMITED ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 790 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਰੀਐਂਟ ਫੈਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 51.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਵਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੋਲਹੌਫ ਫਾਸਟਨਿੰਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਕਕਾਰਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਸ ਪੋਲੀਮਰਸ, ਰਿਚਾਕੋ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ੍ਹੀ ਅਤੇ ਧਾਰੂਹੇੜਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
