ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ (PDS scheme) ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 7 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।