ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (The Enforcement Directorate) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 16 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ‘ਮੂਰਖ ਬਹਾਨੇ’ ਦੇ ਕੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
