ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੌਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਧਾਨ ਕੁਟਾਈ ਵਿੱਚ 1% ਰਿਕਵਰੀ ਛੂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ.
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਟਾਈ ਵਿੱਚ 1% ਰਿਕਵਰੀ ਛੂਟ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 13-15 ਲੱਖ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਬਚਤ
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ 167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਪੀਡੀਐਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਰੈਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3% ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ: ” ਇਹ ਮਿਲਰਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਇਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਈਬਰਿਡ ਧਾਨ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਵਿੱਚ 1% ਰਿਕਵਰੀ ਛੂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ₹167 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 13-15 ਲੱਖ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 02 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।’
