ਰਾਜਸਥਾਨ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਬਿਰਲਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ)-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 42 ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਾਪਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਬਰ ਸ਼ੀਲਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 10,000 ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਏ.ਆਈ.-ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ।
