ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਣਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (NHPC) ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ 2352.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਿਨਾਬ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਟਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਨਾਬ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕਸਰ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਮੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 8.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਚਿਨਾਬ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਧੂ, ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿਨਾਬ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਟਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
.){kind=link}