ਪੰਜਾਬ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 64 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਰ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਦੇ 38 ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 828.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 64 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-3 ਦੇ 828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
