Home ਦੇਸ਼ ਰੈਪਿਡੋ ‘ਤੇ CCPA ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਰੈਪਿਡੋ ‘ਤੇ CCPA ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

0

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੈਬ ਅਤੇ ਬਾਈਕ-ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੈਪਿਡੋ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

CCPA ਵੱਲੋਂ ਰੈਪਿਡੋ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰੋਪੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਬ ਅਤੇ ਬਾਈਕ-ਟੈਕਸੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਾਈਡ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ

ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਪਿਡੋ ਐਪ ‘ਤੇ ਰਾਈਡ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਰਾਈਡ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

CCPA ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ‘ਕਨਫਰਮ ਸ਼ੇਮਿੰਗ’ ਨਾਮਕ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਰਾਈਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

‘ਸੈੱਟ ਯੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ’ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ

CCPA ਨੇ ਰੈਪਿਡੋ ਦੇ ‘ਸੈੱਟ ਯੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ’ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਅਸਰ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਈਡ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰੀ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਟੋਲ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਰਾਈਡ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।

ਉਬਰ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਨੰਮਾ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ

CCPA ਨੇ ਰੈਪਿਡੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਬਰ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਨੰਮਾ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2023’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਿਪ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

CCPA ਮੁਤਾਬਕ ਉਬਰ ਅਤੇ ਓਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ CCPA ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਪਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version