ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ (Non-Scheduled) ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ MRP ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 110 ਕੈਂਸਰ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 35 ਪੇਟੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ IANS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਜਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ Non-Scheduled ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ MRP, ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
