ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NDPS ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 385 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਭਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 52,577 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5,700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 8 ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
385 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 385 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:
-
35 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ।
-
315 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ।
-
35 ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ 35 ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
