ਡਿਪੋ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੋ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸ
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਪਾਸ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ/ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪੋ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ।
