ਕਟਨੀ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਟਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੜਵਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜਵਾਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੜਵਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਬੜਵਾਰਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰੇਂਦਰ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਧੀਰੇਂਦਰ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
RTI ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰੇਂਦਰ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ। ਬੜਵਾਰਾ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰੇਂਦਰ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਗੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨੰਬਰ 99/2000 ਤਹਿਤ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 448, 324, 325 ਅਤੇ 506 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ।
ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੜਵਾਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਧੀਰੇਂਦਰ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੜਵਾਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਧੀਰੇਂਦਰ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੀਰੇਂਦਰ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ (ਵੋਟਰ) ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
