ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 34 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 38 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 38 ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਧ ਜੱਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
