ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਕ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਗਠਨ ਬਿਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦਾ 79 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2024-25 ਵਿੱਚ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
