ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਦੋ 4-4 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
42 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਡੀ.ਏ.
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੀ.ਏ. ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਿਆ ਹੈ।
