ਪੰਜਾਬ : ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 1 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ 865 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ 267 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 15 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
