ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ?
ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਾਰੀਖ ਜਿਵੇਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2025 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਡੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
ਭੇਦ ਭਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ 31 ਦਿਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਜੇਕਰ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਿੱਧੇ ਨਵੇਂ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਫਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰਿਵਾਇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025, ਦੀ ਡੇਟ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਹਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।
