ਫਿਲੌਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਰਹੇ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
