ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਨਐਲਐਸਆਈਯੂ) ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
