ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (NID) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ‘ਨਾਟਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਸੀਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਹਸੀਨਾ’
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਬੀਰ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ‘ਨਾਟਕ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹਸੀਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਡਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਸੀਨਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹਸੀਨਾ
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2024 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
